लोकप्रतिनिधींनीची उदासीन भूमिका

मराठवाड्याच्या मराठवाडा व दुष्काळाचे नाते एवढे घट्ट आहे की मराठवाडा म्हटले की नजरेसमोर दुष्काळ येतो. पाणी टंचाई मुळे होणारा टँकरने पाणीपुरवठा,चारा टंचाईमुळे उघडल्या जाणाऱ्या चारा छावण्या,हाताला काम मिळावे म्हणून सुरु होणारे रोहयोची कामे आदी सोपस्कार दरवर्षी पार पाडले जातात.परंतु मराठवाड्याच्या दुष्काळावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासंदर्भात व्यापक प्रयत्न होताना दिसत नाहीत उदाहरणच घ्यायचे म्हटल्यास औरंगाबाद येथे नुकत्याच पार पडलेल्या पाणी परिषदेचे देता येईल.या पाणी परिषदेस मराठवाड्यातील एकूण ४६ आमदारांपैकी केवळ दहा आमदार उपस्थित होते.आमदारांनी या परिषदेकडे सपशेल पाठ फिरवली यावरून मराठवाड्यातील आमदार लोकप्रतिनिधी पाणीप्रश्नावर किती गंभीर आहेत हे लक्षात यावे. त्यात अग्रभागी असेल पाणी!शेतीसाठी जलसिंचन सुविधा नसणे ही मराठवाड्याची सर्वात मोठी समस्या आहे.असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.कोरडवाह शेती परवडत नाही म्हणून मराठवाड्यात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मराठवाड्याच्या पाणी चिंताजनक आहे. राज्यात २०१९ मध्ये २८०८ शेतकऱ्यांनी आपली जीवन यात्रा अवेळी संपविली.२०१८ पेक्षा ही संख्या ४७ ने जास्त आहे.विदर्भ,मराठवाडा या दोन विभागात शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या होतात.दहा वर्षात दोन वेळा कर्जमाफी होऊनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत.त्यामुळे कर्जमाफी हे शेतकरी आत्महत्येवर उत्तर असू शकत नाही.ती केवळ एक मलमपट्टी आहे. हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.परंत सत्ताधाऱ्यांना एखादा प्रश्न कायमचा निकाली काढन्या ऐवजी चिघळता ठेवण्यात ज्यादा रस असतो.कारण एकाच प्रश्नावर दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुका पुन्हा पुन्हा जिंकण्याचे कसब आपल्याकडील राजकीय नेत्यांनी चांगलेच आत्मसात कललो आहे. म्हणनच मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न स्वातंर्त्याच्या सात दशकानंतरही सुटू शकलला नाही.जलसिंचनाची सविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाने कोरडवाहू शेतीत राब राब राबावे लागते.त्यातून फारसे काही हाती लागत नाही. पाणी नसल्याने औद्योगीकरण नाही.परिणामी हाताला काम नाही.याप्रकारे माणसाच्या जगण्याशी निगडित प्रत्येक प्रश्न पाण्यामुळे अडकून पडत आहे



.केवळ शेतीचाच प्रश्न नाही तर पिण्याच्या पाण्यासाठी सुद्धा लोकांना दाहीदिशा भटकंती करावी लागते.लातूर शहराला तर रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागल्याने मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न देशभर चर्चेत आला होता.आधीच पाण्याचे दुर्भिक्ष असताना जायकवाडी वरील धरणे २१९ टीएमसी पाणी अडवतात.वास्तविक पाहता जायकवाडी वरील धरणांना ११५ टीएमसी पाणी अडवण्याची कायदेशीर परवानगी आहे.राज्याच्या सिंचनाच्या सरासरी तुलनेत मराठवाड्यास यायचे असेल तर १५० टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांची एकी आणि वर्चस्ववादी भमिका यामुळे मराठवाड्यावर आजवर अन्याय होत आलेला आहे.यावर मराठवाड्यातून आवाज बुलंद होताना दिसत नाही या कामी कोणी पढाकार घेतला तर त्यास इतरांची साथ मिळत नाही.मराठवाड्याचा पाणी प्रश्नी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणारे आमदार प्रशांत बंब यांनी औरंगाबाद येथे नुकतीच पाणी प्रश्नावर बैठक आयोजित केली होती. परंतु या बैठकीस मराठवाड्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या आमदारांनी दांडी मारली.एकाही आमदार महोदयास बैठकीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासली नाही. भाजपचे दहा आमदार उपस्थित राहिले.शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांनी नाममात्र उपस्थिती दर्शवून काढता पाय घेतला.येथे पक्षीय अभिनिवेश आडवा आला की पक्षनेतृत्वाच्या धाक हा औत्सुक्याचा विषय आहे.मराठवाड्याच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर ही आमदार एकत्रित येत नसतील तर ही अत्यंत खेदाची बाब म्हणावी लागेल.कारण मराठवाड्यास त्याच्या हक्काचे पाणी देण्याचा विषय येताच पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार खासदार पक्षीय अभिनिवेश बाजूला सारून कसे एकत्र येतात हे अनेक वेळा पाहायला मिळाले आहे.याप्रश्नी मराठवाड्यातील आमदार- खासदारांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींचा आदर्श घ्यावा.तरच मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मिळू शकते. बहुचर्चित जलयुक्त शिवार योजनेमुळे मराठवाड्यात पाण्याबाबत र्बयापैकी जागृती झाली आहे.यापूर्वीच्या सरकारने घोषित केलेल्या वॉटर ग्रिड योजनेमुळे मराठवाडा वासियांच्या आशा पल्लवित झाल्या असतानाच वॉटरग्रीड योजना तांत्रिकदृष्टया अयोग्य असल्याचे सांगितले जात असल्याने या योजनेच्या शाश्वततेवरच प्रश्नचिन्ह उभा राहिले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांची राज्यातील सत्तेवर पकड असल्यानेच वाटर ग्रीड च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा मराठवाड्यावर पश्चिम महाराष्टाकडन अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न कायमचा सुटल्यास टँकर लॉबी, छावणी ाट यांची दुकानदारी बंद होऊ शकते. ही बाब सत्ताधारी वर्गाच्या हिताची नाह . या शााया मराठवाड्यातील नेतृत्वाव असणारा इच्छाशक्तीचा अभाव व उदासीन भूमिकाही यास कारणीभत आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अशोक दोडताले, ८४५९६८३१५१


या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

अंबरनाथमध्ये रात्रीची संचारबंदी लागू

"तिन्ही पक्षांनी एकत्र यावे ही तर आमचीच इच्छा.. "; फडणवीसांनी दिला इशारा

दोनशे वर्षांची परंपरा असलेली म्हसा यातल्या अखेर रद्द...