संजय गांधी निराधार योजना - खात्यांवर एक रुपयाही जमा नाही

मुंबई : कोरोनाचे संकट आणि त्यात असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील लाखो जनता अडचणीत सापडली आहे. अशात मागील दोन महिन्यांपासून संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या लाखो खात्यांवर एकही रूपया जमा झाला नाही. त्यामुळे, राज्यभरात गोरगरीब, निराधारांची मोठी तारांबळ उडाली आहे. बँकांच्या अनेकदा चकरा मारूनही आपल्या खात्यावर एकही रूपया न आल्याने याविषयी संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्यात निराधार, वृध्द, अंध, अपंग, विधवा, अत्याचारित महिला, मानसिक आजाराने ग्रस्त, अनाथ मुले आदींना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या माध्यमातून प्रतिमाह एक हजार रूपयाच्या अनुदानाचा लाभ दिला जातो. मात्र, मागील दोन महिन्यांपासून लाखो लाभधारकांच्या खात्यात एक रूपयांचीही रक्कम जमा झाली नाही. त्यांना रोज बँकांचे खेटे मारावे लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात संजय गांधी निराधार अनुदान योजनचे १० लाख ८२ हजार इतके लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना प्रशासनाच्या दिरंगाईचा वेळोवेळी फटका सोसावा लागतो. सरकारने मागील वर्षी या लाभार्थ्यांसाठी ९ हजार १७ कोटी ९० लाख रूपयांची तरतूद केली होती. परंतु प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत यातील केवळ ८२५.६९ कोटी इतकी अल्प रक्कम खर्च करण्यात आली होती. उर्वरित शेकडो कोटींची रक्कम शिल्लक आहे, तरीही त्यांच्या खात्यांवर मागील दोन महिन्यात एक रूपयांचीही रक्कम आली नसल्याची माहिती अपंग, निराधार परितक्त्या, विधवा महिला संघटनेचे निमंत्रक संपत देसाई यांनी दिली. तर मराठवाडा, विदर्भाच्या काही पट्टयात असलेल्या एकल महिलांसाठी काम करणाऱ्या संपादक श्री. रविंद्र नारायण घोडविंदे एकल महिला संघटनेच्या अनिता कांबळे यांनीही हे अनुदान अनेक ठिकाणी मिळाले नसल्याचे सांगितले. निराधारांच्या निधीला कात्री राज्यात असलेल्या १० लाख ८२ हजार निराधारांच्या अनुदानासाठी मागील वर्षांच्या तुलनेत सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोठी कात्री लावली आहे. मागील वर्षी या अनुदानासाठी ९ हजार १७ कोटी ९० लाख इतका निधी होता. यंदाच्या अर्थकल्पात तो अध्यावर आणला असून केवळ ४ हजार ५०० कोटी रूपये इतका ठेवण्यात आला आहे. वाढीव अनु दानासाठी दिरंगाई । मागील नोव्हेंबर महिन्यादरम्यान राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति महिना एक हजार रूपये देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यापूर्वी ६०० रूपये मिळत होते. मात्र हे अनुदान वाढल्यानंतर राज्यात प्रत्येक ठिकाणी ते लाभार्थ्यांच्या खात्यांवर मिळत नसल्याचेही सांगण्यात आले.