विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतानासाठी शासनाचा हिस्सा हवा - विनाअनुदानित संस्थांची मागणी

ठाणे : राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये फी वसुली होत नसल्याने शिक्षकांचे वेतन देता येत नाही.यावर मार्ग काढण्यासाठी उल्हासनगरमधील विनाअनुदानित शाळांचे २५ संस्थाचालक, शिक्षण क्रांतीचे राज्य सचिव सुधीर घागस व पहलाज (PS) अहुजा यांच्या पुढाकाराने एकत्रित आले आहेत. शासनाकडून कोविड प्रतिबंधासाठी मोठे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतानासाठी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शासनाने आर्थिक भार उचलावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल होत नसल्यामुळे संस्थचालकांच्या तिजोऱ्या रिकाम्या झाल्या आहेत. परंतु नियमाप्रमाणे शिक्षकांचे वेतन देणे अनिवार्य आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाची आर्थिक स्थिती पूर्णतः कोलमडली आहे. याचा परिणाम विनाअनुदानित शाळांच्या शैक्षणिक शुल्क वसुलीवर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. संस्थाचालक, पालक, शिक्षक हे सर्वच घटक आर्थिक संकटाचा मुकाबला करीत आहेत. यातून समन्वय साधून मार्ग काढण्यासाठी सर्व उपस्थितांनी संघटीत होऊन उपाययोजना आखण्याच्या हेतूने यावेळी संघटना स्थापन करण्यात आली.
सर्वानुमते अध्यक्षपदी रेखा ठाकूर, सचिवपदी विजय माखिजा, खजिनदार प्रकाश गुरूनानी, उपाध्यक्ष महेंद्र मुलचंदानी तसेच प्रकाश चौधरी, सहसचिव कोमल घनशानी, सहखजिनदार डॉ.संगीता दासगुप्ता, कायदेशीर सल्लागार ॲड.मोनिश भाटीया व जनसंपर्क प्रमुख म्हणून चंदन तिलोकानी यांची नियुक्ती करण्यात आली. यावेळी पहलाज अहुजा, देविदास नरवाडे व सुधीर घागस यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे पूर्ण वेतन होण्यास या संघटनेला यश मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.