ग्रामपंचायतींनी परवानगी व दाखले न देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने रद्द करावा...
तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची न्याय देण्याची मागणी
शहापुर: शासनाच्या आदेशानव्ये तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी बांधकाम परवानगी व ना-हरकत दाखले देऊ नयेत असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे यांनी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सदर आदेशामुळे ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांवर कायद्याने देण्यात आलेल्या अधिकारांना एक प्रकारचे बंधन आणून मर्यादा घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप करून ग्रामपंचायतींनी परवानगी व दाखले न देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने रद्द करावा. अशी मागणी तालुक्यातील ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी सोमवारी आमदार दौलत दरोडा यांची भेट घेवून दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
शहापूर तालुक्यात काही वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ३५ सेक्शन, इको सेन्सेटीव्ह झोन, प्रादेशिक विकास योजनेतील निर्बंधामुळे तालुक्यातील जनतेवर मोठा अन्याय झाल्याची ओरड होत असतानाच आता तालुक्यातील ग्रामपंचायतींनी बांधकाम परवानगी व ना-हरकत दाखले देवु नयेत असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे यांनी दिल्याने आदेश दिले आहेत. यामुळे ग्रामपंचायतीना कायद्याने देण्यात आलेल्या अधिकारांना एक प्रकारचे बंधन आणून मर्यादा घालण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
तसेच सदरच्या आदेशामुळे ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांवर गदा आणली जात असल्यामुळे ग्रामस्थांना व गोर गरीब शेतकऱ्यांना स्वतः राहण्यासाठी सहजासहजी घर बांधता येत नाही. त्यामुळे हा एक प्रकारे अन्याय आहे. तसेच शहापूर हा पैसा तालुका जाहीर झाला असल्याने पेसा तालुक्यात सर्व अधिकार ग्रामसभांना असतात. त्यामुळे सदर अधिकारांवर गदा येण्याची शक्यता निवेदनात वर्तविली असून परिणामी तालुक्याचा विकास होणार नसून व ग्रामीण आदिवासी भागातील लोकांची गैरसोय होणार असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
तसेच शहापुर तालुका हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी काढलेल्या २८ सप्टेंबर २०१८ च्या पत्रानुसार विकास प्राधिकरण(MMRDA) च्या क्षेत्रात समाविष्ठ नसताना सुध्दा शहापूर तालुक्याला परस्पर समाविष्ठ करून आमच्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिकारांना मर्यादा आणल्यास होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामावर नियंत्रण ठेवणे ग्रामपंचायतीस शक्य होणार नसून यांस कोण जबाबदार असेल हे संबंधित आदेशात स्पष्ट होत नाही असे नमूद करून ग्रामपंचायतींनी परवानगी व दाखले न देण्याबाबतचा निर्णय शासनाने रद्द करावा अशी मागणी शहापुर तालुका ग्रामपंचायत संघातर्फे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी निवेदनातुन केली आहे.
