सरकारला दोन्ही बाजूने हायकोर्टाने फटकारले.
अभिनेत्री कंगना रानौतच्या कार्यालयावर कारवाई करत तिचे कार्यालय तोडण्यात आले होते. यावरून कंगनाने न्यायालयात धाव घेतली होती. आता, उच्च न्यायालयानं बीएमसीची ही कारवाई अवैध ठरवली आहे. 'महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल,' असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
दुसरीकडं, अन्वय नाईक प्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण देखील अधिक चिघळलं होतं. या कारवाईवरून विरोधकांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली होती. जामीनासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेल्यानंतर राज्य सरकारला दणका देत सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.या प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला झापलं आहे. ‘राज्य सरकार काही व्यक्तींना निशाण्यावर ठेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार असेल, तर सुप्रीम कोर्ट नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करेल,’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला फटकारले आहे.
