१८ गावांबाबत संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट
कल्याण : राज्य शासनाने वगळलेली १८ गावे केडीएमसीमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याची मागणी २७ गाव संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली संघर्ष समिती पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली.
राज्य शासनाने मार्च महिन्यात २७ गावांपैकी १८ गावे कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात राजकीय पदाधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक आणि वास्तुविशारद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर नुकताच निर्णय झाला असून वगळलेली ही गावे पुन्हा केडीएमसीमध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र हा निर्णय घेताना २७ गावातील नागरिकांच्या निवेदनाचा कोणताही विचार झाला नसल्याचे जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ शिंदें यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना यावेळी सांगितले. तसेच २७ गाव आणि संघर्ष समितीमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाला मानणारा मोठा वर्ग असून त्याची आपल्याकडून मोठी अपेक्षा आहे.
त्यामुळे सरकारने १८ गावांबाबत घेतलेला निर्णय कायम राहण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष जगन्नाथ (आप्पा) शिंदे, कार्याध्यक्ष वंडार पाटील,२७ गाव संघर्ष समिती सचिव गजानन मांगरुळकर, लालचंद भोईर, रमेश पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान राज्य सरकार स्थानिकांसोबत असून याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन स्थानिकांना न्याय देण्याची भूमिका सरकार घेईल असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याची माहिती जगन्नाथ शिंदे यांनी दिली.
